योगी सरकार जनशिकायतों को लेकर पूरी तरह से गंभीर, शिकायतों के समाधान का कर रही पूरा प्रयास : ऊर्जा मंत्री श्री ए0के0 शर्मा

मुख्य बातें

• विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारण के लिए पुख्ता ऑनलाइन व्यवस्था
• उपभोक्ता इसका लाभ उठाएं और मौके पर जाकर अपनी समस्याओं का समाधान कराएं
• प्रत्येक सोमवार को प्रदेश के सभी 33/11 केवी उपकेंद्रों पर भी उपकेंद्र अधिकारी एवं अवर अभियंता के स्तर पर की जा रही जनसुनवाई - ऊर्जा मंत्री श्री ए0के0 शर्मा

लखनऊः प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए0के0 शर्मा ने कहा कि विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारण के लिए पुख्ता ऑनलाइन व्यवस्था के साथ स्थानीय स्तर से लेकर उच्च स्तर तक व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। उपभोक्ता इसका लाभ उठाएं और मौके पर जाकर अपनी समस्याओं का समाधान कराएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार जनशिकायतों को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और इसके समाधान के लिए पूरा प्रयास कर रही है।

ऊर्जा मंत्री श्री ए0के0 शर्मा ने बताया कि ऊर्जा विभाग सम्भव पोर्टल की व्यवस्था अनुसार ऑनलाइन जनसुनवाई में एक कदम और बढ़ाते हुए उपभोक्ताओं के पास जाकर समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर रहा है और प्रत्येक सोमवार को प्रदेश के सभी 33/11 केवी उपकेंद्रों पर भी उपकेंद्र अधिकारी एवं अवर अभियंता के स्तर पर सुबह 10ः00 बजे से दोपहर 12ः00 बजे तक हर सोमवार जनसुनवाई की जा रही है। सम्भव पोर्टल के तहत सोमवार को ही अधिशासी  अभियंता के स्तर पर उपराह्न 01ः00 से 3ः00 बजे तक तथा सायं 4ः00 बजे से 6ः00 बजे तक अधीक्षण अभियंता के स्तर पर नियमित जनसुनवाई की जा रही है।

 उन्होंने बताया कि प्रत्येक मंगलवार को डिस्काम पर प्रबंध निदेशक के स्तर पर प्रातः 10ः00 बजे से 12ः00 बजे तक जनसुनवाई की जाती है। महीने के तीसरे बुधवार को दोपहर 12ः00 बजे से स्वयं ऊर्जा मंत्री के स्तर पर ऑनलाइन जनसुनवाई की जा रही है तथा सालों साल पुरानी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज की जनसुनवाई में 6,645 प्राप्त शिकायतों में से 5,784 शिकायतों का त्वरित समाधान कर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की गयी। शेष 861 शिकायतों के समाधान के भी प्रयास किये जा रहे हैंं। उन्होंने बताया कि अभी 12 सितंबर से 19 सितंबर तक 01 सप्ताह का विद्युत समाधान सप्ताह सभी 33/11 केवी के उपकेन्द्रों पर चलाया गया और उपभोक्ताओं की 1,47,000 शिकायतों का स्थानीय स्तर पर ही समाधान किया गया।

सौरभ दोहरे 
विशेष संवाददाता