obc आरक्षण पर आंदोलन तेज करेंगे अभ्यर्थी : 60 दिन के आंदोलन के बाद भी मांग पूरी नहीं होने से नाराज अभ्यर्थी

लखनऊ : शिक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण सही तरीके से लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने अपना आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। प्रदर्शनकारी विजय यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार ने OBC वर्ग को 27% और SC वर्ग को 21% आरक्षण नहीं दिया है। इसमें धांधली करते हुए 15 हजार नौकरियां दूसरे वर्ग के लोगों को देने की कोशिश हुई है।

प्रदर्शनकारी इससे पहले सीएम कार्यालय, शिक्षा मंत्री का आवास, बीजेपी कार्यालय, शिक्षा निदेशालय समेत तमाम जगहों पर प्रदर्शन कर चुके हैं। इस दौरान 60 दिनों से अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे लेकिन उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू की जाए तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में जितने भी अभ्यर्थियों ने लिखित में शिकायत दर्ज कराई है उन सभी अभ्यर्थियों को समायोजित किया जाए। इसके साथ ही लखनऊ हाई कोर्ट में जितने भी याची है उन सभी को समायोजित किया जाए

सीएम से मांग चुके न्याय : इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने 'योगी जी न्याय दो, शिक्षा मंत्री न्याय' दो के नारे लगा कर सीएम से भी मदद की गुहार लगा चुके हैं। राज्यपाल को भी पत्र लिख चुके हैं। लेकिन अभी तक उनकी मांगों को नजरअंदाज कर गलत तरीके से भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। कहा कि जल्द ही इसमें सुधार न हुआ तो हजारों प्रदर्शनकारी आंदोलन को उग्र करने को विवश होंगे। इसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी।

इन दो सवालों का मांग रहे जवाब

• 69000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी को 27 प्रतिशत के स्थान पर उनके कोटे में 3.86 प्रतिशत आरक्षण क्यों?
• भर्ती में दलित वर्ग को 21 प्रतिशत के स्थान पर उनके कोटे में 16.6 प्रतिशत आरक्षण क्यों?

इन दो मांगों पर हो रहा आंदोलन

• आरक्षण नियमावली बेसिक शिक्षा विभाग उप्र 1994 का सही ढंग से पालन न होने की वजह से 15000 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए।
• संविधान से मिले आरक्षण के अधिकार 27 प्रतिशत और 21 प्रतिशत को पूरी तरह से लागू किया जाए।