उत्तराखंड : धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिया दिवाली का गिफ्ट, सात हजार तक मिलेगा बोनस

उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है l सरकार के इस फैसले से राज्य के 1.60 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान किया है और इसके तहत संविदा कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा. गुरुवार की देर शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बोनस को लेकर फैसला किया. इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में कई अन्य फैसले लिए गए.

जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक 4800 ग्रेड पे तक के कर्मचारियों को सात हजार रुपये तक का बोनस दिया जाएगा. जबकि राज्य में अंशकालिक कर्मचारियों को बोनस के रूप में 1184 रुपये मिलेंगे. इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में सरकार ने चिकित्सा शिक्षा को सस्ती दरों में उपलब्ध कराने का भी फैसला कर मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत दी है.

राज्य में नॉन बांड एमबीबीएस छात्रों के लिए फीस में कटौती : सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में में अब नॉन बांड एमबीबीएस के छात्रों के लिए फीस में कटौती की गई है. अब राज्य के मेडिकल कॉलेजों में नॉन बांड एमबीबीएस छात्रों से अब 1.45 लाख रुपये सालाना फीस ली जाएगी जबकि इससे पहले चार लाख रुपये फीस तय की गई थी. असल में राज्य में छात्र इस फीस को कम करने की मांग कर रहे थे और छात्रों के विरोध को देखते हुए सरकार ने फीस में बदलाव का फैसला किया है. प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बांड के तहत वार्षिक शुल्क पचास हजार रुपये निर्धारित है l लेकिन अब राज्य सरकार ने अपने फैसले को पलटते हुए फिर से सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बॉन्ड सिस्टम लागू करने का फैसला किया है.

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

1. अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए 197 पद सृजित
2.  आशा फैसिलिटेटर के लिए यात्रा प्रोत्साहन की राशि दोगुनी
3.  कर्मचारियों को पदोन्नति में छूट का लाभ
4.  एनएचआईडीसीएल कार्यदायी संस्था नामित
5.  29-30 नवंबर को गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा विधानसभा सत्र
6.  मार्च 2022 तक पानी-सीवर लेट फीस माफ
7.  सीएम महिला पोषण योजना को हरी झंडी
8.  वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना में संशोधन
9.  महिला एवं बाल विकास में नियमों को मंजूरी, पर्यवेक्षकों को बढ़ावा दिया जाएगा
10.  कक्षा तीन की भूमि के कब्जाधारियों का विनियमितीकरण दो नवंबर, 2022 तक बढ़ा
11.  छात्रों के लिए मुफ्त टैबलेट योजना के मानक में बदलाव और अब तीन की जगह 2 जीबी रैम को मंजूरी
12.  कृषि सेवा समूह के नियमों में संशोधन को मंजूरी