योगी सरकार ने गरीब बुजुर्गों और निराश्रित महिलाओं को दी खुशखबरी : 1 जनवरी से बुजुर्गों और महिलाओं को मिलेगी डबल पेंशन, 86 लाख लाभार्थियों को मिलेगा फायदा
उत्तर प्रदेश में गरीब बुजुर्गों और निराश्रित महिलाओं को एक जनवरी से दोगुनी पेंशन मिलेगी. योगी सरकार ने इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया है. संसदीय कार्य और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में कहा था कि वृद्धावस्था के लिए 670 करोड़ और दिव्यांगजन पेंशन के लिए 167 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और यह पेंशन 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये मासिक की गई है. उन्होंने बताया कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सरकार ने चार हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की है.
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गरीब बुजुर्गों और निराश्रित महिलाओं को खुशखबरी दी है. योगी सरकार अब एक जनवरी से 86 लाख लाभार्थियों को दोगुनी यानी एक हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन देगी (Pension to old age people and Women). इसका शासनदेश जारी हो गया है. हाल ही में सदन में पेंशन 500 रुपए से बढ़ा तक 1000 रुपए यानी दोगुनी करने का ऐलान किया गया था.
दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन शुक्रवार को सदन में ऐलान किया था कि सरकार अब निराश्रित महिलाओं, वृद्धों, दिव्यांगजनों को हर माह अब 500 रुपये की जगह 1,000 रुपये पेंशन देगी. सदन में बताया गया कि वृद्धावस्था के लिए 670 करोड़ और दिव्यांगजन पेंशन के लिए 167 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और यह पेंशन 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये मासिक की गई है.
56 लाख बुजुर्गों को मिल रहा पेंशन का लाभ : समाज कल्याण विभाग के शासनादेश में कहा गया है कि कोविड महामारी के दौरान महंगाई और मुद्रा स्फीति संबंधी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है. अभी 56 लाख बुजुर्गों को इसका लाभ मिल रहा है. वहीं, महिला कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव अनीता सी मेश्राम की ओर से जारी शासनादेश में बताया गया है कि 20 लाख निराश्रित महिलाओं को पेंशन देने के लिए 425.25 करोड़ रुपये अतिरिक्त राशि की जरूरत होगी. इसकी व्यवस्था पुनर्विनियोग से की जाएगी. वहीं, अपर मुख्य सचिव, दिव्यांग कल्याण हेमंत राव ने भी इसका आदेश जारी कर दिया.
शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन शुक्रवार को सदन में वित्त वर्ष 2021-22 का 8479 करोड़ 53 लाख रुपये का द्वितीय अनुपूरक बजट और वित्त वर्ष 2022-23 के शुरुआती चार माह (अप्रैल, मई, जून और जुलाई) के लिए लेखानुदान विधेयक पारित किया गया था. संसदीय कार्य और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में कहा था कि वृद्धावस्था के लिए 670 करोड़ और दिव्यांगजन पेंशन के लिए 167 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और यह पेंशन 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये मासिक की गई है. उन्होंने बताया कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सरकार ने चार हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की है.