Election Commission of India : चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, पोलिंग बूथ तक न जा पाने वाले 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग भी डाल सकेंगे वोट, घर पहुंचेगी EC की टीम

Uttarakhand Assembly Election : उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की टीम दो दिवसीय दौरे पर देहरादून आई है. इस मौके पर शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा (CEC Sushil Chandra) ने कहा कि वे सभी जिनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है और जो मतदान केंद्र पर नहीं आ पा रहे हैं, चुनाव आयोग उनके दरवाजे पर वोट के लिए पहुंचेगा.

वहीं इस बार चुनाव प्रचार (Election Campaign) के लिए 601 मैदान और 277 भवनों की पहचान की गई है. उम्मीदवारों को इन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवंटित किया जाएगा. मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उत्तराखंड की मौजूदा सरकार का 23 मार्च को कार्यकाल समाप्त हो रहा है. कानून व्यवस्था सहित तमाम शासन-प्रशासन के चुनाव की समीक्षा हो चुकी है. इस बार कोविड के कारण 623 मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं. मतदान के समय को भी एक घंटे बढ़ाया गया है.

सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की जिम्मेदारी SDM और पुलिस की : चुनाव प्रचार के लिए 601 मैदान और 277 भवनों की पहचान की गई है. सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की जिम्मेदारी एसडीएमए और स्थानीय पुलिस की होगी. CEC ने कहा कि उम्मीदवार उन्हें ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और उन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवंटित किया जाएगा. मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि उत्तराखंड में 83.4 लाख कुल वोटर्स हैं. इस बार राज्य में 1.9 लाख नए वोटर्स आये हैं. इस बार 66 हजार 648 दिव्यांगजन वोटर भी हैं. 1 लाख 43,543 वोटर 80 साल से ऊपर की उम्र के हैं.

इस बार पोलिंग परसेंटेज बढ़ने की जताई उम्मीद : सीईसी ने ये भी बताया कि 93 हजार नौकरी पेशा वोटर बाहर हैं. चुनाव आयुक्त ने उत्तराखंड वासियों से अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है. सुशील चंद्रा ने कहा कि इस बार उम्मीद है कि पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा. मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 6 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई. नए वोटरों को प्रोत्साहित करना और दिव्यांग वोटरों के अलावा 80 साल से अधिक के उम्रदराज वोटरों को सहूलियत दी जाएगी. महिलाओं का पंजीकरण, विकलांग औरतों का पंजीकरण और ट्रांसजेंडर का अधिक से अधिक पंजीकरण हो.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के भारत के चुनाव आयोग से चुनावी रैलियों पर तुरंत प्रतिबंध लगाने और विधानसभा चुनाव स्थगित करने का अनुरोध पर सीईसी सुशील चंद्रा ने कहा कि अगले हफ्ते हम यूपी जाएंगे और वहां की स्थिति की समीक्षा करेंगे और फिर उचित निर्णय लेंगे. वहीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा, निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, अनूप चंद्र पाण्डेय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड सौजन्या ने शुक्रवार को राज्य में मतदाता जागरूकता अभियान के लिए दिव्यांग रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.