"पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान" पीएम मोदी के ‘मास्टर प्लान’ से उत्तर प्रदेश के युवाओं को मिलेगा बंपर रोजगार : मुख्यमंत्री योगी

प्रधानमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर 100 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा l इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत के निर्माण को नई ऊर्जा देगा l उनके रास्ते की रुकावटों को दूर करेगा l भारत के विकास को गति देगा.

"पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान" पीएम मोदी के ‘मास्टर प्लान’ से उत्तर प्रदेश के युवाओं को मिलेगा बंपर रोजगार : मुख्यमंत्री योगी
पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ‘पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान’ योजना का शुभारंभ किया l सरकार के इस मेगा प्लान पर उत्तर प्रदेश भी बड़ी भूमिका निभाएगा l मुख्यमंत्री योगी ने इस मौके पर कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण के एक नए युग की शुरुआत हो रही है l इस महायोजना से युवाओं के लिए नए रोजगार के द्वार खुलेंगे.

दरअसल इस योजना के तहत रेल और सड़क समेत 16 मंत्रालयों को डिजिटली कनेक्ट किया जाएगा l प्रधानमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर 100 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा l इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत के निर्माण को नई ऊर्जा देगा. उनके रास्ते की रुकावटों को दूर करेगा. भारत के विकास को गति देगा.

देश में आपूर्ति श्रृंखला में होगा सुधार : वहीं बुधवार इस योजना के शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री गोरखपुर से वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए थे. इस मौके पर योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए ‘पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान’ से युवाओं के लिए नए रोजगार के द्वार खुलेंगे. इससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा. योगी ने आगे कहा कि इससे लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी और पूरे देश में आपूर्ति श्रृंखला में सुधार होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान का शुभारंभ हम सभी को प्रोत्साहित करने वाला है.

सिंगल विंडो का प्लेटफार्म होगा सशक्त : इस योजना के अंतर्गत बेहतर समन्वय से किसी भी परियोजना के नियोजन त्वरित स्वीकृति व निर्णय लेने के लिए सिंगल विंडो का प्लेटफार्म उपलब्ध कराने का एक सशक्त माध्यम बनने जा रहा है. इससे भारत का लक्ष्य निर्बाध मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी, संसाधनों का इष्टतम उपयोग, ससमय नवीन क्षमताओं का निर्माण और बाधाओं के शीघ्र समाधान के साथ समग्र बुनियादी ढांचे का विकास करना है.  सरकार के मुताबिक, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में क्षेत्रीय और सेक्टोरल असंतुलन को दूर करने में मदद मिलेगी. इसके साथ मुख्य सेक्टर्स की तेज ग्रोथ के साथ रोजगार पैदा होगा.