उत्तर प्रदेश : योगी सरकार ने लेखपाल भर्ती के लिए युवाओं को दी बड़ी राहत, अब ये सर्टिफिकेट नहीं होगा जरूरी

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में राजस्व लेखाकारों की भर्ती को लेकर बड़ा फैसला किया है. असल में यूपी अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा की जाने वाली राजस्व लेखाकारों की भर्ती के लिए ट्रिपल ‘सी’ प्रमाण पत्र अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है. अब इस परीक्षा में इस सर्टिफिकेट को नहीं लिया जाएगा. असल में सरकार ने लेखाकारों की भर्ती के लिए ट्रिपल ‘सी’ प्रमाण पत्र को अनिवार्य नहीं बनाने का फैसला किया है और इंटरमीडिएट पास ही लेखपाल भर्ती के लिए पहले की तरह अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता होगी.

दरअसल इसे राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला माना जा रहा है क्योंकि राज्य में इस सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के कारण हजारों की संख्या में अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठने से बाहर हो गए थे. लिहाजा राज्य सरकार के इस फैसले के बाद लेखपाल की भर्ती में शैक्षणिक योग्यता को लेकर गतिरोध खत्म हो गया है. वहीं सरकार के फैसले के मुताबिक राजस्व परिषद लेखपाल की भर्ती के लिए जल्द ही अधीनस्थ सेवा आयोग को नया प्रस्ताव भेजने जा रहा है.

राज्य में 7882 पदों के लिए होनी है भर्ती : राज्य में लेखपाल की भर्ती होनी है और राज्य सरकार की कोशिश है कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ये परीक्षा संपन्न करा ली जाए. वहीं उप्र राजस्व परिषद द्वारा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पूर्व में भेजे गए प्रस्ताव में राजस्व लेखाकारों के 7882 रिक्त पदों पर भर्ती के साथ-साथ चयन के लिए इंटरमीडिएट पास करने के साथ ही अभ्यर्थी के कंप्यूटर ज्ञान को दर्शाने वाला ट्रिपल सी प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया था. जिसके कारण कई अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे थे. ट्रिपल सी यानी कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स पर कोर्स 80 घंटे का कोर्स है और इस कोर्स का सर्टिफिकेट के लिए अभ्यर्थी को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (एनआईएलआईटी) द्वारा आयोजित परीक्षा पास करनी होगी.

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने किया था राजस्व परिषद से अनुरोध : असल में लेखाकारों की सेवा नियमावली में अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता केवल इंटरमीडिएट पास थी और ट्रिपल सी सर्टिफिकेट के लिए अभ्यर्थियों के सामने दिक्कत आ रही थी. लिहाजा इस विसंगति को दूर करने के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राजस्व विभाग से अनुरोध किया था कि लेखाकारों की भर्ती के लिए सेवा नियमावली में ट्रिपल सी प्रमाण पत्र अनिवार्य न किया जाए. राजस्व विभाग ने इस पर मंथन किया और पाया कि ट्रिपल ‘सी’ प्रमाण पत्र को अनिवार्य करने से ग्रामीण पृष्ठभूमि के बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस चयन प्रक्रिया से वंचित रह जाएंगे. लिहाजा अब इसको लेकर फैसला कर लिया गया और इसे यूपीएससी को भेजा जा रहा है. वहीं राजस्व परिषद के इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मोहर लगा दी है. लिहाजा शासन ने अब राजस्व परिषद को नए सिरे से भर्ती प्रस्ताव आयोग को भेजने का निर्देश दिया है, जिसमें इंटरमीडिएट पास अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता होगी.