एलडीए अधिकारी अवैध निर्माण की हैं खाते कमाई : सुपरवाइजर के ऑडियो से खुला राज़, पहले निर्माण कराने के लिए वसूले दो लाख फिर 25 हजार की डिमांड

ऑडियो वायरल होने के बाद शासन स्तर पर हड़कंप मच गया। इसके बाद एलडीए वीसी ने आरोपी सुपरवाइजर सत्तार अली को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा इसमें बड़े साहब की भूमिका अदा करने वाले जेई जितेंद्र दुबे को नोटिस दिया गया है।……

एलडीए अधिकारी अवैध निर्माण की हैं खाते कमाई : सुपरवाइजर के ऑडियो से खुला राज़, पहले निर्माण कराने के लिए वसूले दो लाख फिर 25 हजार की डिमांड
सुपरवाइजर के ऑडियो से सामने आया एलडीए का अवैध निर्माण मामला

लखनऊ  : अवैध निर्माण रोकने के नाम पर शहर में वसूली का खेल चल रहा है। इसमें एलडी अधिकारी से लेकर सुपरवाइजर तक मिले हुए हैं, जिसका खुलासा एलडीए सुपरवाइजर और एक ठेकेदार की बातचीत में हुआ है। दरअसल, एलडीए के एक सुपरवाइजर का एक ऑडियो वायरल हुआ है। इसमें वह अवैध निर्माण करवाने वाले शख्स से 25 हजार रुपया मांग रहा है।

इसमें निर्माण करने वाले व्यक्ति कहता है कि वह 800 वर्ग फीट के मकान के लिए पहले ही दो लाख रुपए दे चुका है। अब इससे ज्यादा देने की क्षमता नहीं है। इसके बाद सुपरवाइजर कहता है कि वह दो लाख तो बड़े साहब को पहुंचा दिया था। उसको कुछ भी नहीं मिला है। ऐसे में 15 हजार और दे दो, नहीं तो नोटिस कट जाएगा।

ऑडियो वायरल होने के बाद शासन स्तर पर हड़कंप मच गया। इसके बाद एलडीए वीसी ने आरोपी सुपरवाइजर सत्तार अली को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा इसमें बड़े साहब की भूमिका अदा करने वाले जेई जितेंद्र दुबे को नोटिस दिया गया है।

80 अवैध इमारतों पर चलेगा बुलडोजर : राजधानी में अलग-अलग इलाके में चयनित 80 इमारतों पर एलडीए अपना बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा है। होली के बाद यह अभियान शुरू होगा। एलडीए वीसी अक्षय त्रिपाठी ने इसका आदेश जारी कर दिया है। एलडीए के जोन की 10 अवैध इमारतों की सूची बनाई गई है। लखनऊ में आठ जोन हैं। ऐसे में 80 इमारतों का ब्योरा तैयार है। बताया जा रहा है कि इनके खिलाफ 25 मार्च तक कार्रवाई होगी।

हालांकि, इससे पहले भी यह अभियान चलना था, लेकिन एलडीए अधिकारियों ने मिली-भगतकर अभियान को चलने नहीं दिया। लखनऊ में ड्रैगन मॉल के अलावा कोई भी बड़ा अवैध निर्माण नहीं गिराया जा सका। एलडीए वीसी का कहना है कि कोविड और विधानसभा चुनाव के चलते ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी तरह से ठप थी। इस बीच बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण की शिकायतें आईं। उनकी सुनवाई कर ध्वस्तीकरण का आदेश भी हो चुका है, जिस पर अब अमल कराया जाएगा।