युवा शक्ति संगठन : शिक्षित युवाओं के लिए नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून और युवा आयोग के गठन की मांग , प्रस्तुत किया गया रोजगार कानून का मसौदा

हम सरकार से मांग करते है सरकारी नौकरियों की निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया और समयबद्ध भर्ती नियमावली के लिए भर्तियों हेतु कानून बनाने की मांग करते हैं। इसके साथ हमारी प्रमुख मांग है कि शिक्षित वर्ग के युवाओं के लिए मनरेगा की तर्ज पर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून ,युवाओं की समस्या के समाधान हेतु युवा आयोग का गठन हो और सरकारी ठेकों में युवाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।

युवा शक्ति संगठन : शिक्षित युवाओं के लिए नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून और युवा आयोग के गठन की मांग , प्रस्तुत किया गया रोजगार कानून का मसौदा
प्रेस क्लब में हुआ युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन

आज युवा दिवस के अवसर पर शिक्षित युवा वर्ग में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या और समाधान की दिशा में पहल करते हुए युवा संवाद कार्यक्रम प्रेस क्लब में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बिना रोजगार जीवन कैसे पर सार्थक चर्चा करते हुए उत्तर प्रदेश में होने जा रहे चुनाव में बेरोजगारी के सवाल को प्रमुखता से स्थापित करना है।इस संदर्भ में रोजगार अधिकार कानून और युवा आयोग के गठन की मांग को घोषणापत्र में शामिल करने के लिए सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को पत्र भेजा गया है। 

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी एक भयावह समस्या है जिससे हर शिक्षित युवा का भविष्य रोजगार के अभाव में अंधकारमय प्रतीत हो रहा है।संगठन के संयोजक गौरव सिंह ने कहा कि एक तरफ तो उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार साढ़े चार लाख रोजगार देने का दावा करती हैं वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में शिक्षक भर्ती ,पुलिस भर्ती ,चिकित्सा,तकनीकी के 5 लाख से ज्यादा पद रिक्त पड़े हैं है जिन्हे भरने की मांग कर रहे युवाओं को पुलिस के दमन का शिकार होना पड़ा।

आज उत्तर प्रदेश में अप्रत्यक्ष रूप से बेरोजगारी दर 8 प्रतिशत से ज्यादा है । अगर कुल बेरोजगारों की संख्या की बात की जाए तो यूपी में 2 करोड़ से ज्यादा शिक्षित युवा रोजगार के लिए भटक रहा है वहीं यूपी सेवायोजन पोर्टल पर 38 लाख से ज्यादा बेरोजगार पंजीकृत है ।परंतु सरकार के दावे और घोषणाएं धरातल की सच्चाई से कहीं दूर नजर आते है ।स्वामी विवेकानंद के सपनों के भारत में युवाओं की भूमिका और उनके प्रतिनिधत्व की अवहेलना हो रही है, उनके रोजगार के अवसरों को पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है ।

सहसंयोजक सरफराज अहमद ने कहा कि निजीकरण एक तरह से सरकार की अघोषित नीति है जिससे सरकारी क्षेत्र के रोजगार को खत्म करने की साज़िश है।उत्तर प्रदेश में नौकरियों की पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया संभव नहीं है क्यों की पूर्व के आंकड़े  दरोगा भर्ती 2017 में 3307 पद ,2018 यूपीपीसीएल भर्ती ,नलकूप चालक भर्ती ,उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती ,पेट लगभग आधे दर्जन भर्तियां योगी सरकार में निरस्त हुई है पेपर लीक होने के कारण, जबकि शिक्षक भर्ती 69000 और बीएड की परीक्षा का पेपर भी लीक होने की खबर आयी थी।इस तरह की सरकार की भर्ती व्यवस्था होनहार नौजवानों के सपनों को धराशाही कर रही है ।

हम सरकार से मांग करते है सरकारी नौकरियों की निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया और समयबद्ध भर्ती नियमावली के लिए भर्तियों हेतु कानून बनाने की मांग करते हैं। इसके साथ हमारी प्रमुख मांग है कि शिक्षित वर्ग के युवाओं के लिए मनरेगा की तर्ज पर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून  ,युवाओं की समस्या के समाधान हेतु युवा आयोग का गठन हो और सरकारी ठेकों में युवाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।

आज युवा संवाद कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सामाजिक कार्यकर्ता डॉ संदीप पांडेय,संयोजक गौरव सिंह, सरफराज अहमद , अमित श्रीवास्तव ,अहमद खान,मंगल यादव , शिवम सिंह,प्रशांत चौबे ,जयप्रकाश ,रमेश,अनुराग ,रिजवान,जयहिंद नवीन, वकार,पुलकित,राहुल बड़ी संख्या में युवा वर्ग उपस्थित रहा और उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार बनती है उसे तत्काल  युवा हित में इन विषयों  पर विचार करने की मांग की ।